UP Electric Vehicle Policy: आपको बता दूं कि इन दिनों देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। लोग इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर काफी ज्यादा रुचि ले रहे हैं। सरकार भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के तरफ जागरूक करने के लिए नए-नए स्कीम लेकर आते रहते हैं। अब हाल में ही यूपी सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन के तरफ रुचि लेने के लिए एक शानदार सब्सिडी लेकर आए हैं।
यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को 2027 तक बढ़ा दी है। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। यदि इस स्कीम के बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल के अंत तक बन रहे तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
योगी सरकार का शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी
यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अभी आपका लिए शानदार ऑफर है। दरअसल यूपी सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक कर की खरीद पर ₹100000 और टू व्हीलर की खरीद पर 50000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है।
आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को यूपी सरकार ने 2027 तक स्थगित कर दिया है। बता दे की सरकार ने यह स्कीम अक्टूबर 2022 में शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 2 लाख वाहनों की सब्सिडी देना है। इसके अलावा सरकारी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीकल पर ₹12000 और निजी इलेक्ट्रिक बसों पर भी 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इससे पहले यूपी सरकार ने हाइब्रिड कारों के लिए भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ्री में छूट की घोषणा की थी।
सब्सिडी के लिए 350 करोड रुपए का बजट
खबरों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए कुल 350 करोड रुपए का बजट रखा गया है। इनमें 100 करोड रुपए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर 250 करोड़ इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर पर सब्सिडी के रूप में खर्च किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में साल 2030 तक राज्य के सभी सरकारी वाहन पूर्णतः इलेक्ट्रिक मोड में चलेगी।
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